सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिका तीन सदस्यलाई हटाउने ऊर्जा मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आन्तरिम आदेश दिएको छ । साथै सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने अभियानमा अवरोध गरेको भन्दै मन्त्रालयले ४ पुसमा सञ्चालक समिति सदस्यहरु लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल, मनोजकुमार मिश्र र सुरज लामिछानेलाई हटाएको थियो । तर, उक्त निर्णयविरुद्ध लामिछाने १२ गते सर्वोच्च गए ।
र, बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो । रिटमा छलफलका लागि दुबै पक्षलाई यही पुस १९ गते बोलाइएको छ ।
हटाइएका सञ्चालक समिति सदस्यहरु पुनर्वहाली भएमा प्राधिकरण प्रमुख कुलमान घिसिङलाई काम गर्न गाह्रो हुनेछ । उनले लोडसेडिङ हटाउने अभियानको अगुवाइ गरेका छन् तर, तीन सञ्चालकले उनलाई असहयोग गर्दै आएका थिए ।
ऊर्जा मन्त्रालयले सञ्चालक समिति सदस्यत्रय अग्रवाल, मिश्र र लामिछानेलाई हटाएर भक्तबहादुर पुन, चेतराज जोशी र उमेश थानीलाई नियुक्त गरेको थियो ।
कुलमान घिसिङ - जिन्दावाद
उर्जा मन्त्रालयको निर्णय - सदर गर
सर्वोच्च अदालत - मुर्दावाद
भ्रष्टाचारीलाई - कारवाही गर
फेसबुकको हरेक वाल, पेज, ग्रुपहरुमा शेयर गरौं । कुलमान संकटमा छन् । उज्यालो संकटमा छ । अँध्यारोको बिगबिगी छ ।
0 comments:
Post a Comment