काठमाडौंः पछिल्लो समयमा काठमाडौंमा लोडसेडिङ शुन्य प्रायः गरेको भन्दै प्रसंशा बटुल्न सफल भएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक (एमडी)का दर्जनौ एकल निर्णयहरु प्राधिकरण सञ्चालक समिति (बोर्ड)ले रद्द गरिदिएको छ । झण्डै डेढ महिनापछि बल्लतल्ल गत शुक्रबार बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले समितिको निर्णय एवं स्वीकृति बिना एकल ढंगले गरेका निर्णयहरु प्रचलित विनियमावली तथा नियम विपरित रहेको भन्दै रद्द गर्ने र अब उपरान्त त्यस्ता गैरकानुनी निर्णयहरु नगर्न चेतावनी दिएको छ ।
लामो समयसम्म बदनियतपूर्ण तरिकाले बोर्ड बैठक नराखेको भन्दै प्राधिकरणका सञ्चालकहरुले कुलमानको चर्को आलोचना गर्दै आएका थिए । बोर्ड बैठक सुरु हुनासाथै एमडी घिसिङ र सञ्चालकहरुबीच निकै चर्काचर्की र आरोप प्रत्यारोप चलेको थियो । सञ्चालक समितिको ७४१ औं बैठकको निर्णयहरुपछि कार्यकारी निर्देशक नैतिक संकटमा परेका छन् ।
बैठकमा विशेषगरी सुरज लामिछाने र कुलमानबीच भनाभन हुँदै हात हालाहालको स्थिति आएपछि सचिव अनुप उपाध्यायलगायतले शान्त पारेका थिए । लामिछानेको भनाई उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो– थर्काएर धम्क्याएर आफ्नो एजेण्डा पास गराउने खोज्ने, यहाँ तपाईंको राणाकालिन तानशाह चल्दैन । लामिछानेले कुलमानका अपारदर्शी निर्णयहरुको बोर्ड साक्षी बस्न नसक्ने भन्दै उनले अहिले गरेका अधिकार बाहिर गएर गरेका निर्णयहरुका कारण आफूहरु जेल जान नसक्ने बताएका थिए । काठमाडौंमा लोडसेडिङ न्यूनीकरण कामप्रति सञ्चालकहरुले कुलमानलाई धन्यवाद दिएका थिए । तर त्यही काम बोर्डमा कुरा राखेर गर्दा राम्रो र सहज हुनेमा किन नियम मिटेर गर्नुभयो भनी प्रश्न गरेका थिए ।
उनले बोर्डमा प्रस्ताव नलगी प्राधिकरणका विभिन्न सहायक कम्पनीका प्रमुखहरु फिर्ता बोलाउने तथा नयाँलाई नियुक्त गर्ने, निजी प्रवद्र्धकहरुसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने, विदेशी कम्पनीसँग विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने सबै निर्णय रद्द भएका छन् । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्षको रुपमा रहेका उर्जा सचिवको मत बराबर भएको अवस्थामा बाहेक तटस्थ भूमिका हुन्छ ।
निर्णय पुस्तिकामा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र चन्द्र टण्डनबाहेक तीन जनाको बहुमत हस्ताक्षर गरेको छ । कर्पोरेट नेपाललाई प्राप्त बोर्ड बैठकको निर्णयको प्रतिलिपिमा भनिएको छ– नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन २०४१ ले व्यवस्था गरेअनुसार सञ्चालक समिति अधिकार सम्पन्न सर्वोच्च निकाय हो । संस्थाको कामलाई सरल, पारदर्शी र उत्तरदायित्वपूर्ण बनाउन आर्थिक प्रशासन नियमावली २०६८, कर्मचारी सेवा, सर्त तथा सुविधासम्वन्धी विनियमावली २०६२ (संशोधनसहित) र बेलाबखत सञ्चालक समितिबाट भएका निर्णयहरुमार्फत सञ्चालक समिति, कार्यकारी प्रमुख, विभागीय प्रमुखलगायतको तहगत अधिकार स्पष्टरुपमा तोकिएका छन् ।
विगतमा सोही व्यवस्थाअनुसार कार्यसम्पादन हुँदै आएको छ । तर केही समययता सञ्चालक समितिको अधिकार क्षेत्रभित्र भएका सहायक कम्पनीहरुमा कर्मचारी/सञ्चालकहरु तोक्ने÷सरुवा गर्ने, निजी प्रवद्र्धकहरुसँग विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता गर्ने, विदेशी कम्पनीहरुसँग विद्युत खरिद सम्झौता गर्नेलगायतका काम सञ्चालक समितिको स्वीकृति बिनै कार्यकारी निर्देशकबाट भएको र उक्त कार्यबाट प्रचलित विनियमावली/नियमको उल्लङघन भई संस्थाको काम कारवाही पारदर्शी नभएको र स्वयच्छाचारिता बढेको देखिएबाट प्रचलित विनियमावली तथा नियमभन्दा बाहिर गएर भएका सम्पूर्ण कर्मचारीहरुको सरुवा, सहायक कम्पनीहरुमा सञ्चालक तोक्ने कार्य एवं निजी प्रवद्र्धकहरु एवं विदेशी कम्पनीहरुसँग भएका खरिद सम्झौता समेत रद्द गर्ने ।
बोर्डको निर्णयमा अब उपरान्त उल्लेखित कामकारवाही प्रचलित नियमावली र नियमअनुसार गर्न व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिँदै यो विशेष प्रस्ताव नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम बहुमत सदस्यहरुको रायअनुसार गरिएको उल्लेख गरिएको छ । बैठकमा सचिव उपाध्यायले पनि कार्यकारी निर्देशकको कामकारवाही बचपना पाराको भन्दै आफै नियम कानुनको पालना गराउनुपर्ने मान्छे भएर अपारदर्शी काम गर्दै हिँडने ? भन्दै कुलमानलाई हप्काएका थिए । कुलमानले भने लोडसेडिङ न्यूनीकरण गर्ने उर्जामन्त्रीको योजनाअनुसार काम गर्दा बोर्ड बैठक राख्न नसकेको भन्दै लोडसेडिङ हटाउँदै लैजाने आफ्नो योजना सुनाएका थिए । उनले लोडसेडिङ नभएपछि काठमाडौंका जनताले राहत महशुस गरेको भन्दै आफ्नो प्रस्तावहरु पास हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए । बोर्ड निर्णयसँगै कार्यकारी निर्देशक कुलमानले तनहुँ हाइड्रोका प्रमुख सुनिल ढुँगेललाई हटाएर प्रदीपकुमार थिकेलाई नियुक्त गर्ने, भारतको एक निजी कम्पनीसँग थप २५० मेगावाट विद्युत आयात गर्नेलगायतका निर्णयहरु उल्टिने स्रोतको दावी छ । स्रोतको भनाई छ– काठमाडौं लोडसेडिङ हटाएको बाहिर प्रचार गर्ने भित्र सरुवा बढुवा र विद्युत खरिदका नाममा कराडौंको चलखेल गर्ने काम भयो ।
काठमाडौं लोडसेडिङ हटाएर यस्तो राम्रो काम गरेका व्यक्तिबाट पनि चलखेल भयो होला र ? भन्ने प्रश्नमा उनले दावी गरे– उहाँले बोर्डलाई छलेर किन हतार हतार भारतीय कम्पनीसँग २५० मेगावाट विजुली ल्याउने निर्णय गर्नुभयो । किन सब्सिडियरी कम्पनीहरु सरुवा गर्न हतारिनुभयो ? उहाँले छातिमा हात राखेर भन्न सक्नुहुन्छ कि यी काममा एक रुपियाँ बदमासी भएको छैन भनेर ? बोर्डमा अर्को विवादको विषय थियो नयाँ पावर ट्रेड कम्पनी । यो कम्पनीले के कसरी कसरी काम गर्ने ? क्षेत्राधिकार के हुने भन्ने विषयमा सञ्चालकहरुले प्रश्न उठाए पनि कुलमानले स्पष्ट जवाफ दिन सकेनन् । कालिगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको झण्डै ५० मेगावाट विद्युत खेर गइरहेको बेला भारतबाट हतार हतार विजुली ल्याएर खेर फाल्ने र प्राधिकरणलाई कराडौं नोक्सान बनाइएको सञ्चालकहरुको आरोप थियो । गत साता प्राधिकरणकै एक सञ्चालक मनोज मिश्रले लामो समयसम्म बोर्ड बैठक नराखेर कुलमान घिसिङ सस्तो प्रचारमा लागेको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।
राजधानीमा लोडसेडिङ हटाएपछि चाँडै पपुलर भइन्छ, त्यसैको आडमा काठमाडौं बाहिरका उपभोक्तालाई बिर्सिने र सञ्चालक समितिको क्षेत्राधिकार मिचेर काम गर्न नमिल्ने भन्दै उनले भारतबाट विद्युत थप भएको, नयाँ आयोजनाहरुबाट विद्युत थपिएको, गत बर्ष भूकम्पले क्षति पुगेका कतिपय आयोजनाहरुबाट समेत उत्पादन सुरु भएको र नदीहरुमा पानीको बहाक खासै नघटेको बेलामा लोडसेडिङ घटाउनुको विकल्प नरहेको बताए ।
स्रोतका आग्रहअनुसार प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्यहरुको हस्ताक्षर गोप्य राखिएको
0 comments:
Post a Comment