नविन पोखरेल लन्डन,
भाद्र २१ । दश लाख पाउण्ड खर्च हुने गरि झन्डै साढे तीन वर्ष देखि बेलायतमा यातना सम्वन्धि मुद्दा खेपिरहेका नेपाली सेनाका महासेनानी कुमार लामाको पक्षमा फैसला भएको छ ।
सरकारी अभियोजक पक्ष (क्राउन प्रोसिक्यूसन सर्भिस) ले लामालाई दोषी ठहऱ्याउन सक्ने पर्याप्त आधार नभएको भन्दै मुद्दा अघि नबढाउने निर्णय लिएपछि लन्डनस्थित सेन्ट्रल क्रिमिनल कोर्ट (फौज्दारी अदालत) ओल्ड बेलीमा मंगलबार कोर्ट नम्बर ६ मा जस्टीस स्वीनी नेतृत्वको इजलासले लामालाई निर्दोष सावित गर्दै मुद्दा टुंग्याएको हो ।
‘न्यायको जित भएको छ’, फैसलापछि ओल्ड बेली बाहिर ४९ वर्षीय कर्णेल लामाले कान्तिपुरसंग भने । लामाले मुद्दामा सफाइ पाएपछि क्षतिपूर्ति खोज्नेबारे आफूलाई केही थाहा नभएको बताए । ज्यादै हंसिलो देखिएका लामाले नेपाली सेनाको अनुमति बिना थप बोल्न नमिल्ने बताए । तस्विर खिच्न आग्रह गर्दा उनले हांसेर टारिदिए, ‘फोटो नखिचौं होला ।’
लामाका साथ उनकी छोरी पनि आएकी थिइन् । तर, लन्डनस्थित नेपाली दूतावासका कोही पनि प्रतिनिधि त्यहां उपस्थित थिएनन् ।
लामामाथि ११ वर्षअघि कपिलवस्तु जिल्लाको गोरुसिंगेस्थित एक सैनिक व्यारेकमा थुनामा रहेका जनकबहादुर राउत र करम हुसेनलाई यातना दिएको अभियोगमा विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार कानुन अन्तर्गत मुद्दा लगाइएको थियो।
गत महिना करिब सात हप्ताको सुनुवाइपछि लामाले यातना सम्वन्धि दुई मध्ये करम हुसेनको मुद्दामा सफाइ पाइसकेका थिए ।
लामाको तर्फबाट किङ्सले नेप्ली फर्मका म्याथू बट र रोबर्ट मोरिसले मुद्दा प्रतिनिधित्व गरिरहेका थिए । उक्त फर्मका क्रिमिनल ल पार्टनर जोनाथन
ग्रिम्स्ले भनेका छन्, ‘यो मुद्दाको अन्तिम फैसला कर्णेल लामाको पक्षमा आएकामा म खुशी छु । आजको फैसलाले लामाले कहिल्यै यातना नदिएको पुष्टि गरेको छ ।’
लामामाथि बेलायती क्रिमिनल जस्टिस एक्ट १९८८, १३४ अन्तर्गत मुद्दा चलाइएको थियो । दक्षिण सुडानस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्तिस्थापक सेनामा खटिएका बेला छुट्टीमा परिवार भेटन बेलायत आउंदा सन् २०१३, जनवरी३मा लामालाई लन्डन मेट्रोपोलिटन प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।
वादीका तर्फबाट क्यूसी डन्कन पेनीले भनेका छन्, ‘लामाको बांकी रहेको एउटा मुद्दामा सिपिएसले विस्तृत रुपमा अध्ययन गर्दा दोषी ठहर गर्ने पर्याप्त आधार देखिएन । त्यसकारण अब फेरि यो मुद्दामा थप सुनुवाइ खोजिने छैन् ।’
बेलमार्स थुनामा दुई महिना दश दिन रहेर पछि धरौटीमा रिहा भएपनि लामा इलेक्ट्रोनिक ट्यागिङको निगरानीमा थिए र उनलाई बेलायत छाड्न अनुमति थिएन । उनको खुट्टामा जडान गरिएको घडी आकारको उक्त इलेक्ट्रोनिक ट्यागिङ डिभाइसले उनी कहां छन् सुपरिवेक्षण गरिरहेको हुन्थ्यो ।
लामाको मुद्दामा नेपाल सरकारले पनि प्रत्यक्ष चासो राख्दै आएको थियो । नेपाल सरकारले नेपालमा संक्रमणकालिन न्यायमा सुधार भइरहेको र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भइसकेको पृष्ठभूमिमा लामो समयदेखि मुल्तवीमा रहेको कर्णेल लामाको मुद्दा टुंग्याइदिन अनुरोध गर्दै आएको थियो । लामाको रिहाइका लागि नेपाल सरकारले पटक पटक कुटनीतिक तथा कानुनी पहल गरेपनि बेलायतले आफ्नो स्वतन्त्र न्यायप्रणालीमा हस्तक्षेप गर्न नसकिने भन्दै वास्ता गरेको थिएन । तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले लामालाई तत्काल रिहा गर्न माग गर्दै बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनलाई पत्र नै लेखेका थिएभने गत पुसमा बेलायतको औपचारिक भ्रमणमा आउंदा तत्कालिन उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले लामाको मुद्दा छिटो टुंगो लगाइदिनबेलायतका लर्ड चान्सलर एवं कानुनमन्त्री माइकल गोभलाई अनुरोध गरेका थिए ।
लामा विरुद्ध मुद्दा हाल्न कानुनी सहायता गरेको एड्भोकेसी फोरमकी संस्थापक मन्दिरा शर्माले पीडितका पक्षमा प्रमाण जुटाउन नेपाल सरकारले पर्याप्त सहयोग नगरेको बताइन् । उनले लन्डनमा कान्तिपुरसंग भनिन्, ‘बेलायत जस्तो ठाउंमा नेपालको मुद्दा पूर्ण सुनुवाइमा जानु नै सफलता हो’, शर्माले भनिन्, ‘यसले नेपालका पीडितले विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार अन्तर्गत संसारका अरु तीस भन्दा बढि देशमा पनि यस्तो मुद्दा हाल्स सक्ने नजिर स्थापना गरेको छ ।’
0 comments:
Post a Comment